यदि अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी विष्णु देव साय
Mahendra Mahapatra
11 फरवरी 2024 रायपुर :- साय ने आज पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में आयोजित पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ''यदि अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो संबंधित जिले के पुलिस प्रमुख के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी।'' उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में पुलिस को लेकर डर और आम जनता के मन में सेना के प्रति सम्मान होना चाहिए.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पुलिस का व्यवहार अपराधियों के प्रति सख्त और आम लोगों के प्रति उतना ही विनम्र और नरम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसी सामाजिक बुराइयां समाज को अंदर से खोखला कर देती हैं। सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब युवा इससे प्रभावित होते हैं।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अगर आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो न केवल संबंधित जिले के पुलिस कप्तान के खिलाफ बल्कि थाना स्तर के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी l
साय ने कहा कि पुलिस विभाग एक अनुशासित विभाग है; यह अनुशासन पुलिस अधिकारियों में दिखना चाहिए, जो अंततः एक अनुशासित और अपराध मुक्त समाज की स्थापना में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दंड के माध्यम से न्याय की अवधारणा को स्थापित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नए कानूनों का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से हो l
उन्होंने कहा कि हमारे जवान राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में कठिन परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार हर मोर्चे पर पुलिस जवानों के साथ खड़ी है और उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं की जायेगी। पुलिस के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। हमने समय पर पदोन्नति, आवास, बुनियादी ढांचे और आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की व्यवस्था की है और आगे भी करते रहेंगे। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का जिक्र करते हुए कहा कि इस बजट में पुलिस विभाग के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है. यह बजट कानून का राज स्थापित करने में निर्णायक साबित होगा l
उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में गृह विभाग को बहुत कुछ मिला है; पिछले साल के बजट की तुलना में विभाग के बजट में 16 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. इस बजट में नक्सल ऑपरेशन पर जाने वाले जवानों के लिए राशन बैग और स्पाइक-रोधी जूते का प्रावधान किया गया है, जिससे अब उन्हें सुविधा मिलेगी. इस बजट में पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए भी प्रावधान किये गये हैं l
उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कांस्टेबलों तक सभी अधिकारियों के प्रति समान सहानुभूति रखते हैं। यह हम सभी का कर्तव्य है कि यदि कोई अपराध होता है तो हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ें। शर्मा ने कहा कि समाज में ऐसा माहौल बने कि अपराध न हो और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर पुलिस कप्तान ठान लें कि जिले में कोई अपराध नहीं होना चाहिए और न ही नशे का कारोबार होना चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने संकल्प दोहराया, “छत्तीसगढ़ शांति का द्वीप था; हम इसे फिर से शांति के द्वीप के रूप में स्थापित करेंगे l
पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने स्वागत भाषण दिया और पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हिमांशु गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, एस आर पी कल्लूरी, विवेकानन्द सिन्हा, अमित कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, राहुल भगत और डाॅबसवराजू एस. सहित छत्तीसगढ़ के सभी रेंजों के पुलिस महानिरीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
