Budget 2025: निर्मला सीतारमण ने दी बिहार को बड़ी सौगात, IIT पटना का होगा विस्तार
TOB News Desk
1 फरवरी 2025 नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ कीं. वित्त मंत्री ने मिथिलांचल क्षेत्र के पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया, साथ ही बिहार में मखाना बोर्ड और खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की.
अपने बजट भाषण में, जो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर केंद्रित था, वित्त मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड बिहार में मखाना उत्पादकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा और उन्हें सरकारी योजनाओं तक पहुंच उपलब्ध कराएगा. "बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा. यह बोर्ड मखाना उत्पादकों को प्रशिक्षित करेगा और उन्हें सभी संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करेगा," उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा. साथ ही, उन्होंने बिहार में खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना की बात भी कही.
इसके अलावा, वित्त मंत्री ने बिहार के पटना स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) की क्षमता बढ़ाने की घोषणा की. यह विस्तार देशभर के पांच IITs में 6,500 छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण के तहत होगा. साथ ही मिथिलांचल में कोशी नहर प्रोजेक्ट का ऐलान किया है.
बिहार के लिए एक और बड़ी घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री ने बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, बिहार के बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, और पटना एयरपोर्ट के विस्तार की बात भी कही.
बिहार सरकार ने बजट से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक 32 पृष्ठों का ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उत्तर बिहार में बाढ़ प्रबंधन, दरभंगा एयरपोर्ट के उन्नयन, राजगीर और भागलपुर में नए एयरपोर्ट, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए फंडिंग, और 10 नई केंद्रीय विद्यालयों के निर्माण के लिए केंद्र से 13,000 करोड़ रुपये की सहायता मांगी थी. इसके अलावा, उन्होंने राज्य को अतिरिक्त उधारी के लिए 1 प्रतिशत जीएसडीपी की छूट, और एक छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की स्वीकृति की भी मांग की थी.
पिछले साल के केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए ₹59,000 करोड़ का आवंटन किया गया था, जो सड़क कनेक्टिविटी, बिजली और बाढ़ प्रबंधन के लिए था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि केंद्र को बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) या एक विशेष पैकेज प्रदान करना चाहिए.
