छत्तीसगढ़ के 207 सरकारी स्कूलों की कमान निजी हाथों में देने की तैयारी! 30 साल की लीज पर चलेंगे स्कूल, 2027-28 से लागू हो सकता है PPP मॉडल, पांच संभागों के स्कूल होंगे शामिल
14 नवम्बर 2026 रायपुर :- छत्तीसगढ़ की सरकारी शिक्षा व्यवस्था में आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। प्रदेश सरकार पांच संभागों के 207 सरकारी स्कूलों को निजी शैक्षणिक संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों (NGO) के माध्यम से संचालित कराने की तैयारी में है। इसके लिए 30 साल की लीज और पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल अपनाने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करने की तैयारी है। इस योजना के सामने आने के बाद प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, सरकारी स्कूलों के भविष्य और बच्चों की पढ़ाई को लेकर नई बहस छिड़ सकती है।
सरकार का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ स्कूलों का संचालन निजी संस्थाओं को सौंपने, नए विद्यार्थियों की फीस निर्धारित करने के अधिकार और लंबे समय तक लीज पर देने जैसे प्रावधानों ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं।
207 सरकारी स्कूलों का बदलेगा पूरा सिस्टम, 5 संभागों में होगी शुरुआत
प्रस्तावित योजना के तहत प्रदेश के पांच संभागों के कुल 207 सरकारी स्कूलों को शामिल किया गया है। इनमें 103 प्राथमिक विद्यालय और 104 पूर्व माध्यमिक यानी मिडिल स्कूल शामिल हैं। खास बात यह है कि नवा रायपुर में लगभग 20 एकड़ क्षेत्र में निर्मित एक आवासीय विद्यालय को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
योजना के अनुसार चयनित निजी शैक्षणिक संस्थाओं और NGO को निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इन संस्थाओं को स्कूलों की शैक्षणिक गतिविधियों, प्रबंधन, रखरखाव और सुविधाओं के विकास का काम करना होगा।
OMT आधारित PPP मॉडल से चलेंगे सरकारी स्कूल
सरकार स्कूलों के संचालन के लिए OMT यानी ऑपरेटर, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर मॉडल अपनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत चयनित संस्था को स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी।
इस मॉडल में निजी संस्था स्कूल का प्रबंधन करेगी, जबकि स्कूलों का स्वामित्व राज्य सरकार के पास ही बना रहेगा। यानी सरकारी संपत्ति का मालिकाना हक निजी संस्थाओं को नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें निर्धारित अनुबंध और शर्तों के आधार पर संचालन का अधिकार मिलेगा।
सरकारी स्कूलों में CBSE पैटर्न, अंग्रेजी माध्यम से होगी पढ़ाई
इस योजना का एक बड़ा बदलाव स्कूलों के शैक्षणिक स्वरूप में देखने को मिलेगा। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत इन विद्यालयों में CBSE पैटर्न के अनुसार पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी।
इससे विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा देने और आधुनिक शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। निजी संस्थाओं को शिक्षा की गुणवत्ता, स्कूल प्रबंधन और शैक्षणिक वातावरण बेहतर बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
30 साल की लीज, अच्छा प्रदर्शन तो 10 साल का अतिरिक्त मौका
योजना में स्कूलों को 30 साल की लंबी अवधि के लिए लीज पर देने का प्रावधान प्रस्तावित है। संबंधित संस्था का प्रदर्शन निर्धारित मानकों के अनुरूप रहने पर लीज की अवधि को अतिरिक्त 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
इस तरह शर्तों के अधीन निजी संस्था को अधिकतम 40 वर्षों तक स्कूल संचालन का अवसर मिल सकता है। हालांकि, स्कूलों का मालिकाना हक राज्य सरकार के पास ही रहेगा और अनुबंध की शर्तों का पालन करना संबंधित संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
सबसे बड़ा सवाल: नए बच्चों की फीस कितनी होगी?
इस पूरी योजना में सबसे ज्यादा चर्चा फीस व्यवस्था को लेकर है। प्रस्तावित प्रावधानों के अनुसार लीज पर स्कूल लेने वाली निजी संस्थाओं को नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की फीस निर्धारित करने का अधिकार दिया जाएगा।
वहीं पहले से अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अलग नियम और प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में अभिभावकों के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि निजी प्रबंधन के तहत भविष्य में फीस कितनी होगी? क्या आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को पहले की तरह कम खर्च में शिक्षा मिलती रहेगी? और क्या निजी संस्थाओं की फीस पर सरकार का कोई नियंत्रण रहेगा?
इन सवालों का स्पष्ट जवाब योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश और अनुबंध की शर्तों से ही सामने आएगा।
5 डोमेन, 17 बिंदु और 100 अंकों से होगी ऑनलाइन निगरानी
निजी संस्थाओं को स्कूल सौंपने के साथ सरकार ने निगरानी की व्यवस्था भी प्रस्तावित की है। इसके तहत पांच डोमेन और 17 मूल्यांकन बिंदु तय किए गए हैं। इनका कुल मूल्यांकन 100 अंकों के आधार पर किया जाएगा।
स्कूलों के प्रदर्शन और निर्धारित मानकों की ऑनलाइन समीक्षा की जाएगी। यदि किसी संस्था के कामकाज में गंभीर लापरवाही, अनियमितता या नियमों का उल्लंघन सामने आता है, तो सरकार को संबंधित संस्था की लीज समाप्त करने का अधिकार रहेगा।
शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव या सरकारी स्कूलों के निजीकरण की शुरुआत?
छत्तीसगढ़ सरकार की यह प्रस्तावित योजना शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। सरकार की मंशा यदि सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और अनुशासित शैक्षणिक वातावरण तैयार करने की है, तो इसका लाभ प्रदेश के विद्यार्थियों को मिल सकता है।
लेकिन सवाल यह भी है कि जिन सरकारी स्कूलों ने वर्षों से गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों को कम खर्च में शिक्षा उपलब्ध कराई है, क्या निजी संस्थाओं के हाथों में जाने के बाद उनका स्वरूप और फीस व्यवस्था आम परिवारों के अनुकूल बनी रहेगी?
30 साल की लीज, निजी संस्थाओं को नए विद्यार्थियों की फीस निर्धारित करने का अधिकार और CBSE पैटर्न लागू करने जैसे प्रावधान इस योजना को प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण मुद्दा बना सकते हैं।
अब निगाहें सरकार के अंतिम फैसले पर
207 सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं के माध्यम से संचालित करने की यह प्रस्तावित योजना छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ा प्रयोग साबित हो सकती है। इसका वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब शिक्षा की गुणवत्ता के साथ गरीब और जरूरतमंद विद्यार्थियों के हितों की भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार का यह कदम सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में नई शुरुआत बनेगा या प्रदेश में सरकारी शिक्षा के निजीकरण को लेकर एक नई बहस खड़ी करेगा?
TIMES OF BASTAR
बस्तर से देश-दुनिया तक, खबरों की सटीक और भरोसेमंद आवाज।