पटवारियों पर प्रशासन का बड़ा प्रहार! बस्तर में 17 निलंबित, 99 का ब्रेक इन सर्विस; 136 पटवारी हड़ताल पर, राजस्व विभाग में मचा हड़कंप
Mahendra Mahapatra
12 नवंबर 2026 जगदलपुर :- छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब प्रशासन और पटवारी संघ के बीच टकराव का रूप लेती जा रही है। 13 अक्टूबर से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे पटवारियों के खिलाफ बस्तर जिला प्रशासन ने अब तक की बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। काम पर वापस नहीं लौटने वाले 17 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, वहीं 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को 'ब्रेक इन सर्विस' यानी सेवा में व्यवधान घोषित कर दिया गया है।
प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि हड़ताल पर जाने वाले सभी 136 पटवारियों को पहले कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद ड्यूटी पर वापसी नहीं होने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
बस्तर की 10 तहसीलों में 180 पटवारी पदस्थ, 136 आंदोलन में शामिल
अपर कलेक्टर डीआर डाहिरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार बस्तर जिले की सभी 10 तहसीलों में कुल 180 पटवारी पदस्थ हैं। इनमें 30 प्रशिक्षु पटवारी भी शामिल हैं। वर्तमान में 136 पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जबकि 44 पटवारी अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं।
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक 99 पटवारियों की हड़ताल अवधि को ब्रेक इन सर्विस घोषित किया गया है और 17 पटवारियों को निलंबित किया गया है।
जगदलपुर और बस्तर तहसील में सबसे ज्यादा असर
हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव जगदलपुर तहसील में देखने को मिल रहा है। यहां पदस्थ 26 पटवारियों में से 25 हड़ताल पर हैं। इनमें 23 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस और दो के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। वहीं बस्तर तहसील में सभी 16 पटवारी हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने यहां भी ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई करते हुए दो पटवारियों को निलंबित किया है।
भानपुरी, बकावंड, लोहंडीगुड़ा, करपावंड, नानगुर, तोकापाल, बास्तानार और दरभा तहसीलों में भी हड़ताली पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
प्रदेशभर में पटवारियों को नोटिस, निलंबन और वेतन रोकने की कार्रवाई
पटवारियों की हड़ताल का असर केवल बस्तर तक सीमित नहीं है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में प्रशासन ने हड़ताल पर चल रहे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा संभाग के छह जिलों में 819 और बिलासपुर जिले में 259 पटवारियों को नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है।
कई जिलों में हड़ताली पटवारियों का वेतन रोकने और निलंबन की कार्रवाई भी की गई है।
धान खरीदी से पहले सरकार के सामने बड़ी चुनौती
15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू होने वाली है। ऐसे समय में पटवारियों की हड़ताल ने प्रशासनिक व्यवस्था के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। राजस्व रिकॉर्ड, भूमि संबंधी सत्यापन, किसानों के दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होने की आशंका है।
हड़ताल समाप्त कराने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम (ESMA) लागू करने पर विचार किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि नहीं हुई है।
अब आगे क्या होगा?
एक तरफ प्रशासन काम पर लौटने के निर्देशों के साथ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पटवारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या निलंबन और ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई के बाद पटवारी काम पर लौटेंगे या फिर आंदोलन और लंबा चलेगा?
बस्तर में फिलहाल प्रशासन और हड़ताली पटवारियों के बीच गतिरोध बरकरार है। इसका सीधा असर राजस्व संबंधी कामों के लिए तहसील और पटवारी कार्यालय पहुंचने वाले किसानों एवं आम नागरिकों पर पड़ सकता है।
